ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਹ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ‘ਹਾਣ’ ਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਖੰਡਿਤ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਬਰੀ ਵਾਪਸੀ, ਜਬਰੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। 1996 ਵਿੱਚ ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ 238 ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਟਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਹੀ 2002 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਭਰੀ ਬੇੜੀ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਨੇੜੇ ਉਲਟ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਆਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2016 ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ ਨੇੜੇ ਬੇੜੀ ਉਲਟਣ ਕਾਰਨ 25 ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਰਾਕ ਤੋਂ 39 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਵਤਨ ਵਰਤੇ। ਉਹ ਇਰਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਸੂਲ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ’ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਔਰੇਗੌਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਜਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਲਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗ਼ੈਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਉਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਰਵਾਸ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।