» ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਧਰਨੇ 25 ਨੂੰ » ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ » ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ » ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ » ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਕਾਂਡ: ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ » ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ: ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਦਘਾਟਨ » ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਸਨਮਾਨ : ਦੱਤੀ » ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ ਸੇਵਾ » ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ, ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਛੱਡੀ ਨੌਕਰੀ » ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਮਾਰਚ
ਲੇਖਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ

ਰਸੋਈ ਘਰ

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲ

ਮਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ

ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇਕਬਾਲ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰੀ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਅੰਜੂਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਡਾ.ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸੁਹਲ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸ:ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਟਲੀ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸ:ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸ ਕਲੋਨ (ਜਰਮਨੀ)

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇਕਵਾਕ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਸੰਧੁ ਬਟਾਲਾਵੀ

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਵੈਂਟਰੀ, ਯੂ ਕੇ

 
 
 
 
 
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ

November 10, 2019 03:20 PM

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1968 ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1992 ਵਿੱਚ 1986 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸਰੋ ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਰੰਭਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਈਸੀਸੀਈ) ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ 3-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਅਲਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੇਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਈਸੀਸੀਈ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਸੀਸੀਈ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਸੀਸੀਈ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਈਸੀਸੀਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਸੀਸੀਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਪਚਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕੀਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਤੱਕ ਜਮਾਤ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ/ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਭਾਗਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਬਰੇਕਫਾਸਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਡਿਅਲ ਇਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਏਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ 3-18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣਵਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਹਭਾਗਿਤਾ ਲਈ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ,ਆਊਟ-ਆਫ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2600 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਮਾਜ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਰਚੀਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰਿਕ/ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਆਲਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਈ ਨਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ/ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿਣ ਜੋਕਿ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ 93% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ (ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅੱਠਵੀ ਜਮਾਤ) ਤੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ- ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਤ 6-8 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆ ਲਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ (ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰੇਟੀਡ ਕੋਰਸ, ਟੀਈਟੀ, ਐੱਨਟੀਏ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਡੇਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ
ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ?

ਲੇਖਕ : ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ

ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ?

ਲੇਖਕ :  ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲੀ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ

ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਵਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਧੂੰਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ, ਐਲਰਜੀ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹ, ਦਮੇ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਕਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 32 ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੈਪੁਰ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 300 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਂਗਰ ਫੇਰੀ

ਬਾਂਗਰ (ਬਾਗੜ) ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯਾਤਰਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ (ਯਾਤਰਾਵਾਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਇਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

550ਵੀਂ – ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ?

ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 600ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। 550ਵੀਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 500ਵੀਂ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 600ਵੀਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਕਿ 550ਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ?

ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੰਤਰ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੂਦਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ’ਚ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖੇਡ

ਲੇਖਕ  - ਗਗਨ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ , ਸੋਰਸ - ਇੰਟਰਨੇਟ 
ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਘਟਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿੱਧਰ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਗ਼ਮੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਰਾਖੇ ਜਨਤਾ ਰੂਪੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਗ਼ਮੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਬੂਤਰ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਆ ਢੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਖੇ ਵੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ

ਲੇਖਕ  -  ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ   , ਸੋਰਸ - ਇੰਟਰਨੇਟ   
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਨਮੂਨੇ’ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪਰਿਣਾਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ: ‘‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਰਾਇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਨੇਕਤਾਵਾਦ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਆਇਦ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੀਜਾ, 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਚੇਰਾ ਪੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’

ਬੁਰਕਾ, ਘੁੰਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਸਾਮਨਾ’ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ, ਆਸਟਰੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਕਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਲੰਮੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਸਾਮਨਾ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਾਇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਭਾਵੇਂ ਬੇਹੱਦ ਕੱਟੜ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਚਿਹਰਾ ਢਕਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ।

ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ: ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਔਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸਰੀਰਕ, ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿੱਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪੱਸਰੀ ਅਮਾਨਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਓਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਰਦ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰ ਲਿੰਗਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਾਨੜੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲਿੰਗਕ ਪਛਾਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਜੜਾ, ਸਮਲਿੰਗੀ, ਦੋਲਿੰਗੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਲਪ -

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਭੂਤਵ-ਸੰਪਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ : ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸਵਤੰਤਰਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ (ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ) ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ੨੬ ਨਵੰਬਰ ੧੯੪੯ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕ੍ਰਿਤ, ਅਧਿਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।''

ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿੱਕੇ-ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਡੈਕਸ 2015’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ! ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਛੇਵਾਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 60 ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ।

ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ

ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਚੱਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਯਾਰਡ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ 120 ਜਾਂ 124 ਮੀਲ ਏ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੁਕਦੀ। ਦਸ ਮੀਲ ਘੰਟਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣੀ ਏਹਦੀ। ਲੋਕੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ।

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਔਰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਜਾਪਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਹਲਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਐਲਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਆ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 377 (ਐੱਲਜੀਬੀਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 497 (ਵਿਆਹ ਬਾਹਰੇ ਸਬੰਧਾਂ) ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਥਾਨ (ਦਾਖ਼ਲਾ) ਰੂਲਜ਼-1965 ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4:1 ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਓਟਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (5 ਸਤੰਬਰ 1888-17 ਅਪਰੈਲ 1975) ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਮਾਰਟ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ

ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਇਹ ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ’ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ‘ਚਾਰਜ’ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜਨ੍ਹਿ‌ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਲ੍ਹਿ‌ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਉਸ ‘ਅਪਡੇਟਿਡ’ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਕਈ ਮਹੀਨੇ’ ਉਸ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨ?

ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਸਫਲਤਾ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਏਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼: ਸਭ ਭਲਾ, ਜੇਕਰ ਅੰਤ ਭਲਾ…

ਚੌਰਾਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਰਹੇ ਜਾਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਅਸਥ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ: ‘‘ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਗੋਂ ਅਰੋਗ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।’’ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਰਿਸਦੇ ਐਂਡਾਰਫਨ ਅਣੂਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣੂ ਮਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਓਦਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਬਣਿਆ ਖਿਸਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਸੰਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਰਵਾਇਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੌਲਨਾਕ ਅਵਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੀਂਦਰ ਭਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਨੀਂਦਰ ਭਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

 
 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ

ਬਰਲਿਨ, ਜਰਮਨੀ

ਵੀਡੀਓ ਗੈਲਰੀ
ਜਨਮ ਦਿਨ
 
 
 
ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਰੇ ਪਾਸ ਰਾਖਵੇ ਹਨ| ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਮੁਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਇਮਸ
Notice
Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money, incurring any expense, acting on medical recommendations or entering into any commitment in related to any advertisement published in this site . Panjabitimes.com website doesn't vouch for any claims made by the advertisers of product and services. We do not take any responsibility regarding advertisement. Panjabitimes.com website shall not be held liable for any consequences; in the event such claims are note honoured by the advertisers.
Chief Editor, Panjabi Times
Visitor's Counter :   0087525744
Copyright © 2019, Panjabi Times. All rights reserved. Website Designed by Mozart Infotech