ਲੇਖਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ

ਰਸੋਈ ਘਰ

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲ

ਮਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ

ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇਕਬਾਲ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰੀ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਅੰਜੂਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਡਾ.ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸੁਹਲ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸ:ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਟਲੀ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸ:ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸ ਕਲੋਨ (ਜਰਮਨੀ)

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇਕਵਾਕ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ

ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਸੰਧੁ ਬਟਾਲਾਵੀ

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਵੈਂਟਰੀ, ਯੂ ਕੇ

 
 
 
 
 
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ?

November 24, 2019 04:10 PM

ਲੇਖਕ :  ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲੀ ਪਿੰਡ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਵੈਮਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ, ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤਾਂ, ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੀ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ
ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ?

ਲੇਖਕ : ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ

ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਵਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਧੂੰਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ, ਐਲਰਜੀ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹ, ਦਮੇ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਕਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 32 ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੈਪੁਰ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 300 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1968 ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਂਗਰ ਫੇਰੀ

ਬਾਂਗਰ (ਬਾਗੜ) ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯਾਤਰਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ (ਯਾਤਰਾਵਾਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਇਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

550ਵੀਂ – ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ?

ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 600ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। 550ਵੀਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 500ਵੀਂ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 600ਵੀਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਕਿ 550ਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ?

ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੰਤਰ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੂਦਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ’ਚ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖੇਡ

ਲੇਖਕ  - ਗਗਨ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ , ਸੋਰਸ - ਇੰਟਰਨੇਟ 
ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਘਟਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿੱਧਰ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਗ਼ਮੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਰਾਖੇ ਜਨਤਾ ਰੂਪੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਗ਼ਮੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਬੂਤਰ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਆ ਢੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਖੇ ਵੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ

ਲੇਖਕ  -  ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ   , ਸੋਰਸ - ਇੰਟਰਨੇਟ   
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਨਮੂਨੇ’ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪਰਿਣਾਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

 
 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ

ਬਰਲਿਨ, ਜਰਮਨੀ

ਵੀਡੀਓ ਗੈਲਰੀ
ਜਨਮ ਦਿਨ
 
 
 
ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਰੇ ਪਾਸ ਰਾਖਵੇ ਹਨ| ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਮੁਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਇਮਸ
Notice
Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money, incurring any expense, acting on medical recommendations or entering into any commitment in related to any advertisement published in this site . Panjabitimes.com website doesn't vouch for any claims made by the advertisers of product and services. We do not take any responsibility regarding advertisement. Panjabitimes.com website shall not be held liable for any consequences; in the event such claims are note honoured by the advertisers.
Chief Editor, Panjabi Times
Visitor's Counter :   0087994008
Copyright © 2019, Panjabi Times. All rights reserved. Website Designed by Mozart Infotech